ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ : ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ BBMB ‘ਤੇ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਚਰਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ 20 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।”
CM ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
BBMB ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ‘ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
