ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
