ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ 82 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 36 ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
