ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਾਲ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਧੱੜਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਿਹਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
