ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਛੇ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਚ 207 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 207 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇਮਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟ (ਮਨਸੂਖ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟ (ਮਨਸੂਖ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਨਸੌਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
