ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਸ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ‘ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਬਾਕਸ’ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਧੱਕੇ-ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
