ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ, ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐੱਨ. ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
