ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ‘ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UPI ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ (IPO) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, NPCI, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ NPCI ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
