ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋਆਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਪੋਆਂ ’ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਆਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
