ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਗਏ 2.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ?
NFSA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ…
. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
. ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
