ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ BJP’, CM ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23,79,400 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,90,940 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.51 ਕਰੋੜ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,69,338 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਹੀ ਛਾਂਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਵੈਚਾਲਤ ਬੇਦਖਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਈਟਫੁੱਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਐਫਐਸਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 40,67,879 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਰਜ ਸਨ, 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 37,87,561 ਹੋ ਗਈ। 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 41,76,455 ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 40,93,003 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟਫੁੱਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।