ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ (Punjab) ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਟੀ ਟੋਲ ਨੰਬਰ 7 ਨੇੜੇ ਭਾਜਪਾ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਾਕਾ ਡੌਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਜੈ ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।
ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਗ ਸੜਕ ਕਾਰਨ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜੈ ਗਿੱਲ, ਜਿਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ‘ਜਗਰਾਉਂ ਭਾਜਪਾ (ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ) ਪ੍ਰਧਾਨ (Punjab)’ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਮਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Punjab) ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” (ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ) (Punjab) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੋਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
