ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ।”
