ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨ ਯੂਕੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ Transnational Repression In UK ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਮਿਸਰ, ਰੂਸ, ਬਹਿਰੀਨ, ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਏਰੀਟਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ MI5 ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
