ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
80C ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (AMCHAM) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਮਾਵਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ
AMCHAM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 80C ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਉਹੀ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਧਾਰਾ 80C ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ PPF, ELSS ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 80C ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
