ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਤੋਂ ‘ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ (Deport) ਕਰਨ ਲਈ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਕਾਰਟਡ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
