ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ?
ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
– ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫੈਲੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ,
– ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 37 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
