ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡੀਐਸ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
