ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ (2026-2029)’ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਦੇ ਗਠਨ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ (NCORD) ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ (NDPS) ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ, ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2026 ਤੋਂ 2029 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
