ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ, 2025 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
