ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਠਪਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮੋਟਿਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
SYL ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 20.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਰਤੋਂ 28 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਨਿਆਇਕ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ BBMB ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰੋਕੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ₹800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਣਦਿੱਖਾ
ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਘੁੱਸਪੈਠ ਤੇ ਆਤੰਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਨਵੀਂ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
