ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਨਿਆਂਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਿਮਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
