ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦੀ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਸੀਡੀਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ (AUCT) ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਯੂਸੀਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
