ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਵਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੰਜ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੇਠ ਸਿਰਫ 6,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਕੱਮੀ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ।
ਮਾਨ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੀਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸਫਾਈ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰ ‘ਚ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
