ਨੰਗਲ, 21 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ – ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ।
“ਅੱਜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ,” ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ 1.42 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ “ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੁਣ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾਂਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੋਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ “ਛੋਟਾ ਭਰਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
