ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
