ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ “ਬੇਤੁਕਾ” ਦੱਸਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ “ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।” CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ 59.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਆੜਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ (2.5%) ਆੜਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ “ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
