ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੀਖਨਗਾਓਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪੂਨਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ” ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੂਨਮ: ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 24-ਏ (1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।”
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
