ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਛੀਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ eKYC ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਰ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.29 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਵੇਗਾ।”
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ।
