ਲਖਨਊ : ਯੂਜੀਸੀ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ਼
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੀਡੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਪੀਡੀਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਿਆਨ
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਜੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਗੀਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ
ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਵਿਰੋਧ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ।
