ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.00 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਆਯੋਗ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
