ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਚਾਕ-ਚੌਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੌਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ (FLC), ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ: ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀਈਓ), ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
