ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ 1106 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 966 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 1944 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 1772 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੇ 172 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2024 ਵਿੱਚ 75 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ, ਅਗਵਾ ਦੇ 1922 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 1540 ਰਹਿ ਗਏ। 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 293 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2024 ਵਿੱਚ 177 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 3823 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 5119 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 3331 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 5094 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ NDPS ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, NDPS ਦੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ, 3350 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 876 ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 7 ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 25 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡੀਐਸਪੀ, ਤਿੰਨ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 17 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ HKRNL ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ HKRNL ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
