ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) :- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦੀ ਕਾਪੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪਰਟ (ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ DGP ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
