ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਕਲੋਨ-ਵੌਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਗੂਗਲ ਐਲਐਲਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਲੋਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿਊਬ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਯੂਟਿਊਬ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
