ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆੰਟੀਟੀ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਾਨੂੰਨ (NDPS ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ — ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ — ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
