ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ₹5,000 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ₹35,000 ਤੋਂ ₹40,000 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਐਫਡੀਟੀਐਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
