ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਇੰਡੀਕਾ’ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
1948 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ‘ਭਾਰਤ’ ਜਾਂ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
