ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਗਠਨ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀਆਈਟੀਯੂ) ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਲਾਂਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹ 26,000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਭਗਵਾਨ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਰਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
