ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ।
DSGMC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8,000 ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 65,000 ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
DSGMC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, SGPC ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, DSGMC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2,500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸਦੀ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।”
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ (ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ) ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।
“ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DSGMC ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ,” ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1971 ਵਿੱਚ DSGMC ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1974, 1979, 1995, 2002, 2007, 2013, 2017 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖੋਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
