ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ’ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 196 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ‘ਘੱਟ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ’ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਭੱਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
