ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਐੱਮਐੱਮ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਦੌਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 1948 ਦਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
