ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ – ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ERO, DEO ਜਾਂ CEO ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਸੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਈਆਰਓ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 28 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ 1951; ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960; ਚੋਣ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ, 1961; ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬੁੱਕਾਂ (ECI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
