ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ECINET ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ BLO ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ Form-6 ਲੈਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ Form-6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
