ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ’ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਈਆਰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
