ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ 40 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਰਿੰਕਸ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 12,680 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰਿੰਕਸ, ਜੂਸ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ਟ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫ਼ੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੈਫ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ’ਚ ਕੈਫ਼ੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
