ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਲਈ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 53.99 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਲਈ 2,320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਆਮ ਝੋਨੇ ਲਈ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 11 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀਆਂ 19 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,393 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 1213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 23,568 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੈਨ, ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੰਢੂਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਊ ਰੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6,500 ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ 200 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 50 ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਛਾਂਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 215 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂ ਸਨ। ਪਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 683 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗਊਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ 216.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 350 ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
