ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੀ ਨੀਲਮ ਘਾਟੀ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ 20 ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
