ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ; ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।
