ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪ੍ਰੋਪਡ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
